सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पछिल्लो महाविपत्तिले नेपालको विकास मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पराजुलीले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा निर्माण भएर विद्युत् उत्पादन गरिरहेका तथा निर्माणाधीन कम्तीमा १५ वटा जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको बताए।
उनका अनुसार कतिपय आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङ, पहुँचमार्ग तथा अन्य संरचना मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्।
उनले प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४३१ मेगावाटभन्दा बढी चालु विद्युत् उत्पादन क्षमता राष्ट्रिय ग्रिडबाट विच्छेद भएको बताए।
पुनर्निर्माण नभएसम्म ती आयोजना पुनः ग्रिडमा जोडिन नसक्ने भन्दै उनले यसका कारण विद्युत् निर्यात रोक्नुपर्ने र आन्तरिक माग व्यवस्थापनका लागि छिमेकी देशबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उत्पादन केन्द्रसँगै प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।
'यसले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ, हामीले विकास त गर्यौँ, तर हिमालयको बदलिँदो प्रकृति, हिमनदीको जोखिम, पहिरो, डेब्रिज फ्लो र नदीको बहावलाई बुझेर विपद् सहन सक्ने विकास गर्यौँ कि गरेनौं?,' उनले भने।
उनले अब पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना उही ठाउँमा उही ढंगले बनाउने कि फरक तरिकाले सोच्ने भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान र बहस आवश्यक रहेको बताए।
प्रत्येक जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र नदी करिडोरका पूर्वाधारलाई नयाँ जोखिम मूल्याङ्कन तथा क्लाइमेट रिसाइलेन्ट मापदण्डका आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पराजुलीले विपत्तिको मानवीय क्षतिसमेत अत्यन्त संवेदनशील बनेको बताए। उनका अनुसार करिब ४ हजार जना सम्पर्कविहीन रहेको सार्वजनिक भएको छ भने एक हजारभन्दा बढी शव फेला परिसकेका छन्।
बेपत्ता परिवारजन पत्ता नलागेका तथा तत्काल पहिचान खुल्न नसकेका मृतकको विषयमा राज्यले गरेको कामलाई ‘अन्तिम संस्कार गरिएको’ वा ‘शव गाडिएको’ भनेर भ्रम फैलाउने प्रयास भएको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए।
ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको विपद्मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रत्येक मृतकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्ने, उपलब्ध शारीरिक तथा फरेन्सिक विवरण र फोटो सुरक्षित गर्ने, डिएनए नमुना संकलन तथा प्रोफाइलिङ गर्ने, विशिष्ट पहिचान नम्बर दिने र सुरक्षित राखिएको स्थानको अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइने उनले बताए। परिवारजन वा आफन्तको डिएनए तथा अन्य प्रमाणसँग मिलान गरी भविष्यमा पहिचान स्थापित गर्न सकिने गरी शवलाई व्यवस्थित, सम्मानजनक र पछि पुनः प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा अस्थायी रूपमा सुरक्षित राख्ने अभ्यास रहेको उनले बताए।
उनले यस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा सही काम गर्नु जति महत्वपूर्ण छ, सही काम भइरहेको छ भन्ने विश्वास नागरिकमा स्थापित गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी भएको बताए।
पराजुलीले प्रत्येक मृतकको नाम, प्रत्येक बेपत्ताको विवरण, प्रत्येक उद्धार, प्रत्येक राहत वितरण र प्रत्येक खर्च नागरिकले हेर्न सक्ने गरी पारदर्शी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
विपत्तिको समयमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय, व्यवसायी, प्रवासी नेपाली र सर्वसाधारणले देखाएको सहकार्य स्मरणीय रहेको उनले बताए।
रकम, औषधि, खाद्यान्न, पानी, हेलिकोप्टर तथा उपकरण उपलब्ध गराउनेदेखि आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर मानिसको उद्धार गर्नेहरूप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरे।
उनले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उद्धार विशेषज्ञ, प्रविधि, राहत सामग्री, आर्थिक सहायता र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन देखाएको तत्परताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे।
तर जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको सबैभन्दा कठोर मूल्य नेपालजस्ता हिमाली तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले चुकाइरहनुपरेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार नेपालले तीन दशकभन्दा केही बढी अवधिमै आफ्नो हिमक्षेत्रको झन्डै एकतिहाइ गुमाइसकेको र पछिल्लो दशकमा हिमनदी पग्लिने गति अघिल्लो दशकको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा तीव्र भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिलेख छ।
उनले विपत्तिमाथि राजनीति मात्र नभई विपत्तिबाट पाठ सिकेर राज्य सुधार्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए।
